Punjabi PSSSB Practice 91

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ, ਕੋਇਲਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ। ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ (1961-66) ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸੁਕਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ "ਯੋਜਨਾ ਅਵਕਾਸ" ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਉਨਮੂਲਨ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ। ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ "ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ" ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ੧੯੮੦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ (1991) ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ। ੨੦੧੭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ "ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।