Punjabi PSSSB Practice 59

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ੨੫ ਜਨਵਰੀ ੧੯੫੦ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆਕਾਰ" ਅਤੇ "ਮੁਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਕ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਵੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਚਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਾਂਧਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ "ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।